ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਜੂਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ••ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੀਬੀਗਰਾਮਸ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
