ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਫ਼ਟੂ, ਏਟਕ, ਪੀਐੱਸਯੂ, ਟੀਐੱਸਧੂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡੀ ਟੀ ਐਫ , ਇਪਟਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ 11 ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਲਾਲ,ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ,ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਛੀਨਾ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਪਾਹੜਾ,ਅਨੇਕ ਚੰਦ,ਅਮਰ ਕਰਾਂਤੀ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ,ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਮਾਂਗਟ,ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਰਨਾਲਾ,ਰੰਜਨ ਵਫਾ,ਅਮਰਜੀਤ ਮੰਨੀ,ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
