ग्रामीण क्षेत्र के सर्वपक्षीय विकास के लिए 14वें वित्त आयोग की ग्रांटों के तौर पर 735 करोड़ रुपए जारी
चंडीगढ़, 3 जून: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देशों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा पैनशनों और बिजली सब्सिडी के लिए वित्त विभाग द्वारा बुधवार को 1118 करोड़ रुपए जारी किये गए। इसी दौरान कोविड -19 के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट के बावजूद सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी समय पर जारी कर दिये गये।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहाँ खुलासा करते हुये कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सर्वपक्षीय विकास के लिए ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग को 14वें वित्त आयोग की ग्रांट के तौर पर 735 करोड़ रुपए जारी किये गए। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए और जारी किये जाएंगे जिससे कुल 3040 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट वाले स्मार्ट गाँव मुहिम के दूसरे फेज की पहली किश्त पूरी हो जायेगी। पहली किश्त की कुल राशि 1035 करोड़ रुपए बनेगी।
गौरतलब है कि पंजाब मंत्रीमंडल की 27 मई को हुई मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दुख -तकलीफ़ों को दूर करने और कोविड -19 महामारी में उनके जीवन और रोजग़ार को सुरक्षित करने के लिए पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2020 -2022 की कार्यनीती को अपनाने के लिए अपने विभिन्न प्रमुख प्रोग्रामों के अंतर्गत फंडों को इकठ्ठा करने का फ़ैसला किया है। ग्रामीण विकास को और बढ़ावा देने के लिए मगनरेगा के अधीन सभी गाँवों में 650 करोड़ रुपए के 1.30 लाख काम किये जाएंगे जोकि 65 -65 हज़ार की दो किश्तों में किये जाएंगे जिसके अंतर्गत कोविड महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों में इस साल गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए रोजग़ार के मौके पैदा किये जाएंगे।
इस गरीब समर्थकी पहल से समाज के पीडि़त वर्ग की मुश्किलें कम होंगी जोकि इसी समय मुश्किल दौर में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मगनरेगा के अधीन 250 करोड़ रुपए के 47,000 काम रोजग़ार सृजन के लिए पहले ही मंज़ूर हो गए हैं। इसी तरह वित्त विभाग द्वारा पी.एस.पी.सी.एल. को 150 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा पैनशनों के लिए 187 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्र के विभिन्न विकास कामों के लिए पंजाब म्यूनिसिपल बुनियादी ढांचा विकास कंपनी (पी.एम.आई.डी.सी.) को 46 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।
