कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा पंजाब में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान

स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों की सख्ती से पालना करवाने पर ज़ोर

लॉकडाउन 5.0 के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद और ढील देने का ऐलान

कम्युनिटी में फैलाव की चिंताओं के दरमियान खाद्य और सिविल सप्लाईज़ विभाग को गरीबों के लिए राशन किटों में मास्क भी शामिल करने के आदेश

चंडीगढ़, 30 मई:पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पंजाब में लॉकडाउन को चार हफ़्ते बढ़ाते हुये 30 जून तक करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के दिशा -निर्देशों के अनुसार कुछ और ढील देने का ऐलान किया।

चाहे माहिरों ने आतिथ्य उद्योग और मॉलज़ खोलने के विरुद्ध सलाह दी है परन्तु मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन 5.0 के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अगला कदम उठाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट मंत्रियों भारत भूषण आशु, बलबीर सिंह सिद्धू और तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा समेत सीनियर अधिकारियों समेत स्वास्थ्य माहिरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोविड संबंधी ज़मीनी स्थिति का पता लगाने के बाद फ़ैसले का ऐलान किया। यह कदम 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने संबंधी केंद्र सरकार के फ़ैसले की राह पर होगा।

इसके बाद फेसबुकलाइव पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि कोविड का ख़तरा अभी टला नहीं है और यदि ज़रूरत पड़ी तो वह पंजाबियों की जि़न्दगियां बचाने के लिए सख्त कदम उठाने जारी रखेंगे। निरंतर सचेत रहने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुये मुख्यमंत्री ने महामारी के फैलाव की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की मदद के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ जुड़े सभी उपायों का पालना करने के लिए राज्य के नागरिकों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब में लॉकडाउन में विस्तार इस शर्त पर होगा कि सामाजिक दूरी और मास्क पहनने समेत कोविड से सम्बन्धित सुरक्षा प्रोटोकोल की सख्ती से पालना की जाये। उन्होंने गरीबों को मुफ़्त मास्क बाँटने के आदेश दिए। उन्होंने खाद्य और सिविल सप्लाईज़ मंत्री भारत भूषण आशु को ज़रूरतमंदों और गरीबों जो मास्क नहीं खरीद सकते, को राशन किटों के साथ मास्क बाँटने के लिए तुरंत ज़रुरी कदम यकीनी बनाने की हिदायत की। डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने वीडियो कॉनफरंसिंग के दौरान बताया कि सभी जिलों में मास्क पहनने की पालना को सख्ती से लागू किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों से अब तक एक करोड़ से अधिक राशि जुर्माने के रूप में एकत्रित की गई है।

मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने निगरानी करने और रोग का पता लगाने के लिए घरों की निगरानी और कोविड फुट सोलजर की तैनाती के लिए राज्य सरकार की योजनाओं संबंधी ताज़ा जानकारी माँगी। इस दौरान स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इन दोनों योजनाओं को अगले कुछ दिनों में शुरू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिलों में आशा वर्करों और भाईचारे की अन्य स्थानीय महिलाओं को घर -घर निगरानी करने के लिए साथ जोड़ा जायेगा और उनको हर घर का सर्वेक्षण करने के लिए प्रति व्यक्ति 2 रुपए अदा किये जाएंगे। लक्षण वाले मामलों जिन संबंधी स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित नहीं किया जा रहा, की ट्रेसिंग और ट्रेकिंग के लिए एक एप की इस समय पर फील्ड टेस्टिंग की जा रही है और अगले 2-3दिनों में लाँच की जायेगी।

श्री अग्रवाल ने बताया कि ऐसे मामलों संबंधी स्वैच्छा के साथ रिपोर्ट करने के लिए नौजवानों को यह एप डाउनलोड करने के लिए कहा जायेगा। उन्होंने बताया कि इन कोविड फुट सोलजऱों की ओ.टी.पी. के ज़रिये प्रमाणिकता यकीनी बनाई जायेगी जिससे गलत सूचना को रोका जा सके।
बाद में फेसबुकसैशन के ज़रिये मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बाहर से आने वालों ख़ासकर विदेशों से लौटने वालों की तरफ से स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित न करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे उनके संपर्क में आने वालों को ढूँढना कठिन हो जाता और बाकियों की जान भी जोखिम में पड़ती है। उन्होंने कहा कि चाहे रोज़मर्रा के मामलों में समूचे तौर पर कमी आई है और अब तक 2158 केस पॉजिटिव आए हैं जिनमें से 1946 व्यक्ति स्वस्थ्य हो गए हैं परन्तु पिछले कुछ दिनों में नये मामलों के सामने आना चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि राज्य सरकार की तरफ से जा रही मैडीकल जांच के बिना वापसी करने वालों के बारे में सूचित करने की अपील की।

मुख्य सचिव करण अवतार सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री को कोविड को फैलने से रोकने के लिए अन्य राज्यों से लोगों के बड़ी संख्या में आने को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर किए जा रहे टैस्टों/स्क्रीनिंग बारे जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य को आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग करने के साथ-साथ घरों में 14 दिन का एकांतवास लाजिमी किया गया, इसके साथ ही हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि जिनके द्वारा कौवा ऐप डाऊनलोड नहीं किया गया है उनके द्वारा रेल सफर के दौरान ही घोषणा फार्म भरकर स्टेशनों पर सौंप दिए जाते हैं।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी नियमों को सख्ती के साथ लागू किये जाने पर जोर देते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने फेसबुक सैशन के दौरान कहा कि 17 मई से 28 मई तक केवल 11 दिनों के अंदर 36,820 व्यक्तियों को मास्क न पहनने और 4032 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए जुर्माने किये गए हैं। उन्होंने बताया कि केवल गुजरे 24 घंटों के दौरान 6061 लोगों को मास्क न पहनने के लिए जुर्माने किये गए हैं और इस समय के दौरान नियमों के उल्लंघन के मामलों में 503 एफ.आई.आर दर्ज की गई हैं।

एक अन्य सवाल के जवाब में कम्युनिटी स्तर पर कोविड के फैलाव की संभावनाओं के प्रसंग में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खतरा है जिसका हम सामना कर रहे हैं और छूटों बारे फैसले दौरान इसको पूरी तरह ध्यान में रखा जायेगा। अमृतसर में मामलों बारे एक निवासी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीते कल रिपोर्ट हुए 7 मामलों में से 6 संपर्क के साथ सम्बन्धित केस थे।

रैपिड टेस्टिंग किटों बारे कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि जो किटें चीन और दक्षिणी कोरीया से आईं थीं वह खराब होने के कारण वापस कर दी गई थीं।

दुबई निवासी जो चंडीगढ़ आना चाहता है, द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुबई से रोजाना तीन फ्लाईटों के साथ-साथ अन्य फ्लाईटें फिर से शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आम फ्लाईटें अभी शुरू नहीं हुई और उन्होंने सवाल पूछने वाले व्यक्ति को भारतीय अम्बैसी के दफ्तर से संपर्क में रहने के लिए कहा।

एक प्रश्न करने वाले को मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके द्वारा निजी बसों को गाँवों में चलाए जाने से नहीं रोका गया और इस सम्बन्धी फैसला निजी बस चलाने वालों द्वारा किया जाना है।
लॉकडाउन के दौरान नकली शराब सम्बन्धी की गई छापामारी बारे मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंधी 97 भट्टियाँ सील की गई, 1729 मामले दर्ज किये गए और 1360 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में शराब की तस्करी करने का यत्न करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही कर रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा इस वर्ष एक और भरपूर फसल देने के लिए किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि 128 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद के साथ करीब 23000 करोड़ रुपए ग्रामीण आर्थिकता की चलाई के लिए उपलब्ध हुए हैं।

टिड्डी दल के खतरे बारे मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के साथ लगते 7 जिलों में इसकी रोकथाम के लिए मुकम्मल इंतजाम किये जा चुके हैं।स्कूलों द्वारा सरकार की हिदायतों के उल्लंघन संबंधी एक लुधियाना निवासी द्वारा शिकायत संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा डिप्टी कमिश्नर को ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यह जानकर खुश हैं कि राज्य में 85 फीसदी औद्योगिक ईकाईयों द्वारा 65 फीसदी कामगार की सम्मिलन के साथ काम शुरू कर दिया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कुआर्क समेत कई अंतर-राष्ट्रीय आई.टी फर्मों को मोहाली में स्थापति के लिए सुविधा दी जा रही और हालातों में सुधार होने से बड़ी संख्या में कंपनियाँ पंजाब आएंगी।

अतिरिक्त कर्ज लेने संबंधी केंद्र की शर्तों संबंधी पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचे में अपने लोगों की आर्थिक तरक्की के लिए राज्यों की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि, हम अपने लोगों की आर्थिक जरूरतों के लिए जिम्मेदार हैं और केंद्र को संघीय ढांचे की भावनाओं के अंतर्गत ऐसी शर्तों को हटाना चाहिए।