कर्फ्यू के कारण किसानों की हालत और हुई खराब, गन्ने की बकाया राशी जारी करें सरकार- जिला प्रधान बब्बेहाली

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को 3 माह का राशन बिना भेदभाव जल्द से जल्द बांटा जाए। 

गुरदासपुर के डिप्टी कमिशनर के जरिए मुख्यमंत्री पंजाब से की मांग

गुरदासपुर। कर्फ्यू के कारण पहले से खस्ता हालत में पहुंचे किसान की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। जिसके लिए किसानों की गन्ने की करीब 1000 करोड़ की राशी तुरंत जारी की जाए। जिससे वह बीज, खाद, दवाईयां, डीजल तथा अन्य खर्च  कर सकें। जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने डीसी गुरदासपुर के ज​रिए पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग कर बकाया राशी की अदायगी जल्द से जल्द अदा करने की मांग की। बब्बेहाली ने कहा कि सरकारी तथा निजी कंपनियां किसानों के पैसे दबा कर बैठे है। जिसे तुरंत जारी करवाया जाए। इसी दौरान बब्बेहाली ने एक अन्य मांग पत्र देते हुए गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले तीन महीने का राशी भी बिना भेदभाव जल्द से जल्द  पहुंचाने का निवेदन किया।  

मांग पत्र में जिला प्रधान एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने बताया ​ कि 2018-19 सीजन की किसानों की गन्ने की बकाया राशि 162 करोड़ रुपए है। जिसमें 94 करोड़ रुपए सहकारी मिलों और 68 करोड़ रुपए प्राइवेट मिलों की है। इनमें जिला गुरदासपुर की शूगर मिल पनियाड़ की 14.75 करोड़ व शूगर मिल बटाला छह करोड़ रुपए राशि बकाया है। जबकि सीजन 2019-20 की करीब 850 करोड़ राशि बकाया है। जिसमें 345 करोड़ रुपए सहकारी मिलों व 505 करोड़ रुपए प्राइवेट मिलों के है। इनमें से शूगर मिल पनियाड़ का 38.62 करोड़ व शूगर मिल बटाला का 22.50 करोड़ रुपए बकाया है। जिला गुरदासपुर की सहकारी चीनी मिलों की कुल राशि 81.87 करोड़ रुपए बनती है और प्राइवेट कीड़ी मिल का ही केवल 63 करोड़ रुपए बनता है। उक्त सारी राशि करीब एक हजार करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि उक्त राशि किसानों को अदा की जाए ताकि इस प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों अपनी फसल की बुआई और कटाई ठीक ठंग से कर सके।  

वहीं बब्बहेाली ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से गरीब वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरु की है। इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलो गेहूं व एक किलो दाल भारत सरकार की ओर से भेजी गई है। इस लिए भारत सरकार की ओर से भेजा गया तीन महीने का राशन जल्द से जल्द वितरित करवाया जाए ताकि लोगों को आर्थिक रुप से मदद मिल सके। 

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