ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਈਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
