ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹800 ਕਰੋੜ MNREGA ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਾਜਪੁਰਾ/ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਜਨਵਰੀ 2026 ( ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MNREGA ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ MGNREGA ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ₹800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ مختਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MNREGA ‘ਤੇ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕੜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਜਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।”ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (MGNREGA) ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ—ਨੂੰ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਦਲ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਲਭ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। “ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ—ਕੰਮ ਹੱਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।MGNREGA ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹਿਜਰਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ MNREGA ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ VB G-RAM-G ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਜਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ MNREGA ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “MGNREGA ਇੱਕ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਤ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
