ਗੁਲਜ਼ਾਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)— ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ) ਗੁਲਜ਼ਾਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਨੁਪਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਹਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ।
