ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ₹31,140 ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਲਾਅ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ, ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਉਣ, ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹346 ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
