ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੰਨੇ ਲਈ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਸਏਪੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਲਈ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਖ਼ਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਐੱਸਏਪੀ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸਏਪੀ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਸਏਪੀ ਵਧਾ ਕੇ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬੌਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
