ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਮਨਨ ਸੈਣੀ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਮੇਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ $1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ‘ਐਕਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ’ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦੁਖਾਂਤ: ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰੱਖਤ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਮੇਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਟਾਹਣੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਬਾਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ।
ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਐਕਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ’ ਦਾ ਬਚਾਅ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ: ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜੀਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਖ਼ਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ (ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ 8 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪਾਸਾ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਐਕਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ‘ਹਾਰਟ ਰੌਟ’ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ
