ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ – ਭਾਜਪਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੌਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਬਾ ਬੁਲਾਰਾ ਐਸ.ਐਸ.ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾ ਮੀਡਿਆ ਮੁੱਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
