ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਤੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਸੀਧਾ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ, ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
- ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
