ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ-ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਹਾ-ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
