ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ “ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕੰਡੇਮਨੇਸ਼ਨ” (ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 2662/2026 HCBA) ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ” ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ।

ਬਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ।

ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਬਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ।

ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।