ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 7 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 50 ਬੰਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 353(2) ਅਤੇ 197(1)(d) ਅਧੀਨ ਏਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਏਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ।
