ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੈਂਸ ਜੋ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾ ਇਯਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
