ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 236 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। AG ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ “ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ” ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੇਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ?
AG ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਸਾਲਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ “ਰੀ-ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AAP ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਨਵੇਂ ਚੇਹਰੇ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ”
AG ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ “ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ” ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕੁਝ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ AAP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 SP ਅਤੇ 10 DSP ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 44 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਅਤੇ 92 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AG ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
