ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 52 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
