ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 ਫਰਵਰੀ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਨੀਤ ਡਿਗਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਪਲਾਈਡ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ/ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
