ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ“ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 363 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 29 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸਨ, ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਕੁਨੈਕਸਨਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼., ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 363 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 92000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ `ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ ਨੌਕਰਸਾਹੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ“ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12.95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 4.1 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।
