ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 1257.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2022-23: 1182.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24: 1166.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
