ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗਾ।