ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
