ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ, ਜੋ ਭਾਰਤ’ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 2029 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਗ ਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
