ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ )। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ , ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਧਾਰਾ 196 ਧਾਰਾ 299 ਤਹਿਤ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਪੱਗ ਸੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 295, 295ਏ ਤਹਿਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਉਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਣਪਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਟੀਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 196 ਅਤੇ 299 ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਰੱਖਿਆਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਰਾਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
