ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਸਰਗੋਡ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਪੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੋਰਮਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ (ਐਲਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।”
ਬੈਂਚ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਸਲਿੱਪਾਂ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਦੀ 100% ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
