ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
