ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕ ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (18 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ SBI ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। SBI ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- SBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। SBI ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਂਡ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕੀਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਅਲਫ਼ਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
