ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਹਾ- ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ X ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 8 ਖਰਾਬ ਬੈਲਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ I.N.D.I.A ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ 14 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ (ਵਿਗੜਿਆ) ਕੀਤਾ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
