ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਆਵਾਰਾ/ਜੰਗਲੀ/ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ) ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ 6,50,904 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ 1,65,119 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ।
