ਚਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਧੋੜਾ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ।ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। “ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 27 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ”ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ। .
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
