ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਫਾਰਮਹਾਊਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ., ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
