ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਈ.ਸੀ.) ਹਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 23 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰ-ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ (ਈ.ਪੀ.) ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਪ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਗੈਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੈਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀਜ਼.) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼.) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (ਐਫ.ਐਲ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਰੈਂਪ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
