ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫਾਇਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ਚ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
