ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ – ਰਮਨ ਬਹਿਲ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ – ਰਮਨ ਬਹਿਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ ) । ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਹਤ ਪੋਖਰ ਵਿਖੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਕਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
