ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
