ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਠਿਤ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਿਵਾਏ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ), ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਮੈਂਬਰ (ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁੱਦਾ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅੰਤਿਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
