ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਅਗਸਤ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਜ ਪਾਹੜਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ) ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੁਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੋ 26-27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਇਫਟੂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਕਨੂੰਨ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਕਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ,ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ,ਸਰਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
