14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਓ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 16-17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾ ਦਾ ਟੈਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੱਸ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 320 X 2750 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 8.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ 2.86 ਰੁਪਏ ਹੈ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਲੰਧਰ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2.86 X 320 = 915.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23795 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਟੈਕਸ 2.86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
