ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ

ਅਗਿਨਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅਗਿਨਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
  • PublishedJuly 1, 2022

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸਪੀ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਿਨਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਿਨਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਿਨਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਿਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਮਜੀਦ ਮਸੀਹ, ਕੈਪਟਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਵੇਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Written By
The Punjab Wire