Close

Recent Posts

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਆਪਣਾਉਣ ਦੀ ਡਾ.ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਆਪਣਾਉਣ ਦੀ ਡਾ.ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
  • PublishedJune 6, 2022

ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਜੂਨ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ )। ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ/ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵਲਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।

ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਈ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਬਿਜਲੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

Written By
The Punjab Wire