ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਲੌਨੀਆਂ ਕੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੰਜੂਰਸ਼ੂਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਵੇਖ ਆਖਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਬਰਿਆਰ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਦੋ ਨਾ ਮੰਜੂਰਸ਼ੂਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਆਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 28 ਨਾਮੰਜੂਰਸ਼ੂਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਂ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਆਨ (ਕੋਟ) ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਾਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ 15-7-2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੰਜੂਰਸ਼ੂਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਨਓਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੱਦ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਡਾ: ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
