ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰੇ: ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਮਾਰਚ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਈ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਨਾ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1953 ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-ਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 280.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਗੰਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
