ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਜਨਵਰੀ ( ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਪਿ੍ਰੰਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ (ਐਂਬੂਲਸ, ਸਾਈਕਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ) ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਪੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਮ.ਪੀ/ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ /ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ, ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ/ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ/ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਸਤੂਗਤ ਲਾਂਭਾ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੋਜੂਦ ਸਟਾਕ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਡਲ ਕਾਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਿਕਰਾਤਾ ਆਦਿ ਦਫਤਰਾਂ) ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ , ਸਿਲੈਕਟ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਾਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕਾਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਕਾਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
Implementation of the Punjab prevention of defacement of property act 1997 :
ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਲੋਂ ਮਿਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ –ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ the Punjab prevention of defacement of property act 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 3/ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਸੁਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ”tahਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡਿਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਨਿਤ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਖੰਭਿਆ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ the Punjab prevention of defacement of property act 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਫਾਰ ਮਾਡਲ ਕਾਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜ਼ਿੇਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।