ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 105 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕਿ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
