ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ

ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, 89.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

     ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ (ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ) ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।

          ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 13 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

          ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 89.2 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

          ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਠੋਸ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੱਸਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

          ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਜਦਕਿ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 15 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-21 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 3709 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ  ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।”  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.64  ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ  2.68 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ.ਡੀ.ਪੀ.-ਲਾਗੂਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ 3-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 62,744 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 202 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ , 6,28,083 ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ (ਡੈਪੋ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਅਤੇ 9, 51,202 ਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ  ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 19.29 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 62748 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 737963 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1093000 ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 2017 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10151 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 4702 ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੰਡ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਗਪਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਚ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 3597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ” 42800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 66823 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48445 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 18378 ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।”

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਵਿਚ ਚੁਣੇ  ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਹਿਤ 1260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਅਰਬਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਤਹਿਤ 1351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5000 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.47 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 93908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼  ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚ 8817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।”

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤ ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19000 ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ 14000 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 5000 ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ” ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਚ ਅੱਠ ਨਵੀਂਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 19 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 25 ਨਵੀਂਆਂ ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।”