ਕੱਲ੍ਹ 11 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਜੁਲਾਈ ( ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ) ।ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 09 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤਕ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।- ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : (ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ-1-30 ਜੂਨ 2021)।
- 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤਕ- ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :
- ਇੰਨਡੋਰ 100 ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਗੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ।
- ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ-ਟੀਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੇ ਘੱਟ ਇਕ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
- ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਸਵਿੰਮਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੰਮ, ਮਾਲਜ, ਮਿਊਜੀਅਮ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਿੰਮਗ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਸਹੂਲਤਾਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ।
- ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫਸ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
Penal provisions
ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ “he disaster management act, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 12 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤਕ 2021 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਜੋ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਕਮ 11 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
