ਕਿਹਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਰੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ 3 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 139 ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ 1314 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ 122 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 7400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 11.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11000 ਕੇ.ਵੀ. ਦੀਆਂ 17000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਦੀਆਂ 1372 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 220 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 7 ਸਬ-ਸਟੇਸਨ ਅਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 34 ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 8423 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 54 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 3 ਸਬ-ਸਟੇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਦ 2 ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 220 ਕੇ.ਵੀ. ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ,ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 10.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉ ਜੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਗਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
