मुख्य सचिव द्वारा विकास प्रोजेक्टों को मंजूरी
चंडीगढ़, 2 जूनः पंजाब की मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने अमृतसर जिले के लोपोके में तहसील कंपलैक्स के निर्माण और होशियारपुर में फूड स्ट्रीट स्थापित करने संबंधी प्रोजेक्टों को मंजूरी देने के साथ-साथ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कई अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित विकास प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है।
वह आज यहाँ खाली पड़ीं सरकारी जमीनों के सर्वोत्त्म प्रयोग (ओ.यू.वी.जी.एल.) संबंधी योजना की उच्च स्तरीय समिति की 54वीं मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थीं।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों पर राज्य में विकास प्रोजेक्टों में तेजी लाने के मकसद से इस मीटिंग में जिला अमृतसर के लोपोके में तहसील कंपलैक्स के निर्माण संबंधी फैसला लिया गया है।
इस समिति ने जल्द ही होशियारपुर के नालोनियां में फूड स्ट्रीट के निर्माण का काम तुरंत शुरू करने का फैसला भी लिया और इच्छुक व्यक्तियों से नये व्यापारिक स्थान पर बूथ और दुकानों की अलाॅटमेंट के लिए आवेदनों की माँग की।
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इस साल के अंत तक नयी फूड स्ट्रीट को शुरू करने के लिए कहा।
मीटिंग में अमृतसर के पास के इलाका निवासियों की जरूरतों की पूर्ति के लिए 290 लाख रुपए की लागत से श्री गुरु रामदास अर्बन अस्टेट में सरकारी प्राथमिक स्कूल बनाने के प्रोजैक्ट को मंजूरी दी गई।
समिति द्वारा फिरोजपुर के पुराने तहसील कंपलैक्स को विकसित करने को भी हरी झंडी दी गई।
चार बहु-उद्देश्यीय स्थानों की योजना बनाने के उपरांत लुधियाना में पुलिस कमिश्नर आवास के सामने वाली पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी की जमीन को बेचने का फैसला लिया गया।
मुख्य सचिव ने पुडा और अन्य विकास अथाॅरिटी को हिदायत की कि संभावी खरीददारों को व्यापारिक और आवासीय सम्पत्तियों की पेशकश करने के लिए नीलामी की निश्चित तरीकें वाला कैलंडर बनाकर हर महीने ओ.यू.वी.जी.एल. सम्पत्तियों की ई-नीलामी की जाये, जिससे राज्य में अधिक राजस्व जुटाया जा सकेगा।
